ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਉਤੇ ਲਗਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਐਕਟ, 1958 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਓਵਰਟਾਇਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਘੰਟੇ 50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 144 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ 10 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 9 ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮਤ ਦਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਦਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਤਹਿਤ 20 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਾ 21 ਤੇ 26 ਅਧੀਨ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ 25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 26ਏ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਈ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ 8 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਬੇਰੂਜ਼ਗਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ', '3704 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ', 'ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ', 'ਏ.ਆਈ.ਈ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸੈਸ਼ਨ 2012-14', '10 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁਕੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ', 'ਬੇਰੂਜ਼ਗਰ 646, ਪੀਟੀਆਈ (2011) ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ', 'ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ', ਅਤੇ 'ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਡੀਐਸਟੀ/ਸੀਟੀਐਸ ਕੰਟਰੈਕਟ/ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨ' ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਿਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।

ਲਗਭਗ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲੰਡਨ : PM Rishi Sunak ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਮਰੂਨ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੇ 10 ਨੰਬਰ ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ‘ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੁਨਕ ਨੇ ਸੁਏਲਾ ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜੇਮਸ ਕਲੇਵਰਲੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

2010 ਤੋਂ 2016 ਤਕ ਸਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ PM

57 ਸਾਲਾ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ ਨੇ 2010 ਤੋਂ 2016 ਤਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨਸਿਲ ਕੈਪੀਟਲ ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਇਕ ਫਾਇਨਾਂਸ ਫਰਮ ਸੀ। PM Rishi Sunak

also read : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 80 ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾਅ

2010 ਤੋਂ 2016 ਤਕ ਸਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ PM

57 ਸਾਲਾ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ ਨੇ 2010 ਤੋਂ 2016 ਤਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨਸਿਲ ਕੈਪੀਟਲ ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਇਕ ਫਾਇਨਾਂਸ ਫਰਮ ਸੀ। PM Rishi Sunak

ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਜ਼ ‘ਚ ਸੀਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਜਲੰਧਰ, 17 ਮਈ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਗਡਵਾਸੂ) ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੈਟਰਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਬਣੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪਟਵਾਰੀ (ਗਰੁੱਪ 3) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪਟਵਾਰੀ (ਗਰੁੱਪ 3) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 1966 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪਟਵਾਰੀ (ਗਰੁੱਪ 3) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2023 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪਟਵਾਰ ਸਕੂਲ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਲਡ ਸਿਖਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪਟਵਾਰ ਸਕੂਲ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਸਿਖਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 18 ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 18 ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਵੈਟ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 18 ਨਵੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਿੱਤ ਤੇ ਲੇਖਾ), ਇਕ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਵਿੱਤ ਤੇ ਲੇਖਾ), 2 ਸਹਾਇਕ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਵਿੱਤ ਤੇ ਲੇਖਾ) ਅਤੇ 14 ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 18 ਆਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ/ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਤੇ ਹੋਮਿਉਪੈਥੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਖੋਜ, ਮੈਡੀਸਨਲ ਪੌਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

582 ਸਿਵਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਵਰਗੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 582 ਸਿਵਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਵਰਗੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2023 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 582 ਸਿਵਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ (ਪੇਂਡੂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਚਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ/ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਇਹ ਕੇਸ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।    

—————–