ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੁਲਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ (ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ (ਆਈਡੀ ਫੀਸ) 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 2015-16 ਵਿੱਚ 3,094 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 16.55% ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ (ਸੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 568 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ, ਅਧਾਰ ਸਾਲ 'ਤੇ 14% ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਸਥਿਤੀ 10% ਸੀ.ਏ.ਜੀ.ਆਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 47037 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਾਜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਨੂੰ ਅਨਾਜ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮੁਆਵਜੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ, ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ, ਅਤੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਸਾਮਾਨ, ਉੱਚ ਕੁੱਲ ਟਰਨਓਵਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ-ਅਧਾਰਤ ਖਪਤ ਟੈਕਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਈ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਤਹਿਤ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਕਦੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਚੋਰੀ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬੀ-2-ਬੀ ਸਪਲਾਈਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਬੀ-2-ਸੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਐਨ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਈ.ਪੀ ਐਡਰੈੱਸ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੈਪਿੰਗ, ਅਤੇ ਜੀਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਆਰ 3ਬੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਕਰਨ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਆਰ 2ਬੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਰਕਮ ਤੱਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੈਂਡਲੌਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਦਿੜ੍ਹਬਾ, 1 ਜੂਨ:

ਹਲਕਾ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਨਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 2.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ।

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦਾ ਕੰਮ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸਕਰ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ ਬਹੁਤ ਸੌਖਿਆਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਏਗਾ। ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਗੇਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ, ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਨਾਲ ਵਿਖੇ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ।

ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 850 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਬੂੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਾ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਤਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਡਾ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ, ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੇ. ਈ. ਜੀਵਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਅਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਸੁਨੀਲ ਬਾਂਸਲ, ਮੰਗਤ ਰਾਏ (ਸ਼ੈਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਸਮੂਹ ਕੌਂਸਲਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ, ਹਰਬਿਆਸ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ (ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ) ਸਮੇਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪਤਵੰਤੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ

ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕੁੱਲ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 72 ਫੀਸਦੀ ਇਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਗਰਮ ਉਪਾਅ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ "ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ" ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਸਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖਾਸਤੌਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਹੁਲਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਦਿੜ੍ਹਬਾ, 1 ਜੂਨ:

ਹਲਕਾ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਨਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 2.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ।

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦਾ ਕੰਮ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸਕਰ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ ਬਹੁਤ ਸੌਖਿਆਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਏਗਾ। ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਗੇਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ, ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਨਾਲ ਵਿਖੇ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ।

ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 850 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਬੂੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਾ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਤਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਡਾ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ, ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੇ. ਈ. ਜੀਵਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਅਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਸੁਨੀਲ ਬਾਂਸਲ, ਮੰਗਤ ਰਾਏ (ਸ਼ੈਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਸਮੂਹ ਕੌਂਸਲਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ, ਹਰਬਿਆਸ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ (ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ) ਸਮੇਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪਤਵੰਤੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੂਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮਈ 2025 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25.31 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ 405.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧ ਕੇ ₹2,006.31 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ₹1,601.14 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ 8.17 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 1,480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 121 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਰ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇੱਕ ਲਚਕੀਲੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਤੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੌਮ ਔਸਤ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ 8.17 ਫੀਸਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰ, ਸਰਗਰਮ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੰਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ 195 ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ, ਜਿਸ ਨਾਲ 75.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ; ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਫ-ਬੁੱਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ 11.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰ ਚੋਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ; ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਰਾਫਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇੰਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।

ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਠੋਸ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ  ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਮੈਨਟਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਆਈਏਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਆਈਆਰਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 118 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 80 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਤੇ ਆਈਆਰਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Read Also- ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ 17.71 ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੋਇਆ ਬਰਾਮਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ Thar ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਏਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 191 ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਕਰੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।   

Read Also- ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ’ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਸਮਰਪਿਤ

ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

Punjab Budget Session 2024

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ 2,04,918 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ (Punjab budget) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਜਟ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਈ 13 ਹਜ਼ਾਰ 784 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 16 ਹਜ਼ਾਰ 967 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1,03,936 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ 58,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 22,041 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ 11,748 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 40000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਵਿਚੋਂ 13,784 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਅਤੇ 16,987 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹਨ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ – 179 ਕਰੋੜਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ – 3367 ਕਰੋੜ
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ – 1072 ਕਰੋੜ
ਮਾਲੀਆ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ – 1573 ਕਰੋੜ
ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ – 166 ਕਰੋੜ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ – 13784 ਕਰੋੜ
ਸਿੱਖਿਆ – 16987 ਕਰੋੜ
ਖੇਡਾਂ – 272 ਕਰੋੜ
ਸਿਹਤ – 5264 ਕਰੋੜ
ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ – 10635 ਕਰੋੜ
ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ – 9388 ਕਰੋੜ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ – 2695 ਕਰੋੜ
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ – 133 ਕਰੋੜ
ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ – 6289 ਕਰੋੜ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ – 3154 ਕਰੋੜ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ – 550 ਕਰੋੜ
ਪਾਵਰ – 7780 ਕਰੋੜ

READ ALSO :ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ

Punjab Budget Session 2024

GURDASPUR NEWS

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 2 ਦਸੰਬਰ-

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ 1854 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੁਭਾਇਆ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਤੋਹਫੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਸਰਾਏ ਪੁਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਨਿਆੜ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।  ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਬੜੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਬਾਈਪਾਸ ਨੇੜੇ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ  ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।  ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁਜਰਾਜਪੁਰ ਤੋਂ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿਖੇ 6.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿਖੇ 2.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੀਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ।  ਉਂਜ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।  ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 1854 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ।

READ ALSO:ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਹੀਰਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ’ਵਿਕਾਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰੈਲੀ’ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।  

ਬੈਰੀਜ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

GURDASPUR NEWS

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਨਵੰਬਰ

Harpal Singh Cheema ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 178 ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਗਰੀ ਲਈ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਤਰਫੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 23 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੁੱਲ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੇਕੇਟ ਜਨਰਲ, 5 ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, 16 ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, 23 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ 2 ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

READ ALSO : ਸਾਬਕਾ CM ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜਗਤਾਰ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ, ਭਤੀਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ‘ਚ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 34 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।“

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। Harpal Singh Cheema

ਚੰਡੀਗੜ, 16 ਨਵੰਬਰ

Harpal Singh Cheema ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਕਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 15 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ, 2023 (ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ-2023) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 6086.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 39,787 ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੁੱਲ ਕਰ ਬਕਾਇਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, 528.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਜਨਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1948, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਐਕਟ, 1956, ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2002 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

READ ALSO : ਫਰੀਦਕੋਟ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ 27 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ

ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਲੈਬ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦਾਤਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਵੱਲ ਕੁਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ (ਟੈਕਸ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ) 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਰੁ. 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਫੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 15 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਸ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਉਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। Harpal Singh Cheema