ਈ.ਡੀ. (ED) ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੇਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ CBI ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਵੱਖਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ (Raid) ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 'ED' ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੇਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ।

1. ਈ.ਡੀ. (Enforcement Directorate) ਕੀ ਹੈ?

ਈ.ਡੀ. ਭਾਰਤ सरकार ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Finance) ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ (Department of Revenue) ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਕਾਲੇ ਧਨ (Black Money) ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (Money Laundering - ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣਾ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ:

1. PMLA (Prevention of Money Laundering Act, 2002): ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ।

2. FEMA (Foreign Exchange Management Act, 1999): ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ।

2. ਜੇਕਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ 'ਚ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ED ਉਸਦਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ED ਕਿਸੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਕਦੀ (Cash) ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇੱਕ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

• ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI): ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਜ਼ਬਤੀ ਪੰਚਨਾਮਾ (Seizure Memo): ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਾ: ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਸੀਲਬੰਦ ਬਾਕਸਾਂ ਵਿੱਚ SBI ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲਾਕਰ ਜਾਂ ED ਦੇ 'Escrow Bank Account' (ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ) ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਬਜਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ: ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ (Consolidated Fund of India) ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

3. ਈ.ਡੀ. ਛਾਪੇਮਾਰੀ (Raid) ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ?

• ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ: ED ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਠੋਸ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

• ECIR ਦਰਜ ਕਰਨਾ: CBI, IT ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ FIR ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ED ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ (ECIR - Enforcement Case Information Report) ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।

• PMLA ਧਾਰਾ 17 (ਸਰਚ ਤੇ ਜ਼ਬਤੀ): ED ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

• ਸੰਪਤੀ ਕੁਰਕ ਕਰਨਾ (Property Attachment): ED ਕੋਲ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਬੰਗਲੇ, ਗੱਡੀਆਂ) ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

4. ED ਅਤੇ CBI ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ?

5.

1. ਧੀਰਜ ਸਾਹੂ ਕੇਸ (ਓਡੀਸ਼ਾ/ਝਾਰਖੰਡ, 2023) - ₹351+ ਕਰੋੜ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਧੀਰਜ ਸਾਹੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਆਇਕਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ 'ਚ 351 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਕਦ ਜ਼ਬਤੀ ਸੀ।

2. ਪੀਯੂਸ਼ ਜੈਨ ਕੇਸ (ਕਾਨਪੁਰ, 2021) - ₹197+ ਕਰੋੜ: ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਇੱਤਰ (Perfume) ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਜੈਨ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 197 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ 23 ਕਿੱਲੋ ਸੋਨਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।

3. ਅਰਪਿਤਾ ਮੁਖਰਜੀ / ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਕੇਸ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, 2022) - ₹50+ ਕਰੋੜ: ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. (TMC) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਦੀ ਕਰੀਬੀ ਅਰਪਿਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ 'ਤੇ ED ਨੇ ਰੇਡ ਕਰਕੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

4. ਪੂਜਾ ਸਿੰਘਲ ਕੇਸ (ਝਾਰਖੰਡ, 2022) - ₹20+ ਕਰੋੜ: ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ (IAS Officer) ਪੂਜਾ ਸਿੰਘਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ED ਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।

5. ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਕੇਸ (ਪੰਜਾਬ, 2022) - ₹10+ ਕਰੋੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਦੇ ਘਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ED ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ।