accident with family

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਕ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਘਰ ‘ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 7 ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਗਏ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ, ਦੋ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੱਗ ਦੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ।

ਹਾਦਸਾ ਸਵੇਰੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ, ਅੱਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ ‘ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ ਦੇ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ‘ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿਚ ਅੱਗ ਨੇ ਉਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਗ ਪੂਰੇ ਘਰ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ।accident with family

also read :- ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ 

ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ‘ਚ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ 3 ਔਰਤਾਂ, 2 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।accident with family

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।Double blow of the Supreme Court

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਣੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।”

“ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।”Double blow of the Supreme Court

also read :- CM ਮਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ !

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਰਵਿਸਿਜ਼’ (ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

Double blow of the Supreme Court