ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ / ਪਟਨਾ: ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ (Attempt to Rape) ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ (Suo Motu) ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਡੀ. ਸੰਜੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੀ ਸੀ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ?

ਦਰਅਸਲ, ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ, ਸੀਨਾ ਦਬਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਲਵਾਰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ 'ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ' ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਰੀਰਕ ਯਤਨ (Penetration) ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (IO) ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾ ਹੋਣ, ਡਾਕਟਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਧਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

"ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ": ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ (NJA) ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼' ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ।