Taxation of heart with BJP

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਗਣਾ-ਸੋਣਾ, ਹੱਸਣਾ-ਰੋਣਾ, ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ-ਦਵਾਈ, ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ, ਸੜਕੀ-ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ, ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 23 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। 23 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਾਂ ‘ਚ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਕਿੰਨੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। 23 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਖੋਹਣਾ ਇਸ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 23 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।Taxation of heart with BJP

also read :- ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ (8 ਅਗਸਤ 2024)

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 23 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਸਟਸ ਕਲਾਸੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ-ਅਨੁਕੂਲ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ।

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 23 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਿਤੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾਈ-ਅਨੁਕੂਲ ਮੁਨਾਫੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਛਾਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰੀਸੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ, ਮਕਾਨ ਨਾ ਵਿਕਣ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਏ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟੇਗਾ।Taxation of heart with BJP

Raghav Chadha returned to India.

ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।Raghav Chadha returned to India.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ।

also read :- ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਕੈਂਪ

ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਭਵ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੀਏ ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਵਾਬੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਵਿਭਵ ਨੇ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।Raghav Chadha returned to India.

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ (Raghav Chadha) ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਰਿਨੀਤੀ ਚੋਪੜਾ (parineeti chopra) ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੰਗਣੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਹੋਈ।Ragi Singh apologized!

ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਤੇ ਪਰਿਨੀਤੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਦੇ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।Ragi Singh apologized!

ALSO READ :- ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਜਿੱਤ ‘ਤੇ ਬੋਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਉਧਰ, ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।Ragi Singh apologized!

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ-ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਵਿਵਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਕ ‘ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ’ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਸਤਿਆਮੇਵ ਜਯਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।’Centre-Delhi service dispute

also read :- ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ !

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ’ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਸਤਿਆਮੇਵ ਜਯਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ।’Centre-Delhi service dispute

ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਣ-ਚੁਣੇ, ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਯਾਨੀ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।Centre-Delhi service dispute