ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਿੰਤਤ, 2 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੂ ਰਿਟੇਲਰ (PTR) ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 2,700 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤ (MRP) 27,000 ਰੁਪਏ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਫਰਕ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਆਂਇਕ ਨਤੀਜਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।