ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡਰਾਫਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ₹5,000, 2 ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ₹10,000, ਜਦਕਿ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ₹30,000 ਪ੍ਰਤੀ ਘਟਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ₹5,000, ₹10,000 ਅਤੇ ₹30,000 ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨਵੇਂ 2026 ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’

ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2026 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ Crop Residue Management ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।