ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਠੱਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (EO) ਸੰਦੀਪ ਸੋਲੰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੇ-ਰੋਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 6 ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ (ਟਰਮੀਨੇਟ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਰੋਗਾ) ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ (ਸਸਪੈਂਡ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਹੜਤਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 'ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ 3 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ, ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੰਬੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕੈਥਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਗਮਗਾ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਗੇਟ, ਡੋਗਰਾ ਗੇਟ, ਮਾਤਾ ਗੇਟ, ਕਮੇਟੀ ਚੌਕ, ਪੁਰਾਣਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ, ਢਾਂਡ ਰੋਡ, ਅੰਬਾਲਾ ਰੋਡ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਰੋਡ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਦਬੂ ਕਾਰਨ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਕੀ ਟਾਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਪਰਿਪੱਤਰ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ, ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।