ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਊਥ ਕੈਂਪਸ ਨੇੜੇ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋਸਟਲ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 7 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਬੇ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਸਨਿਫਰ ਡੌਗਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫ਼ਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰੀਰਾਮ ਬੰਸਲ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭਿਵਾੜੀ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਬਣੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 1:30 ਵਜੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। 5 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੇਸਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਿੱਲਰ ਖਿਸਕ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਵਾਸੀ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਏ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਇਲਾਕਾ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਕਾਲਜ, ਆਰੀਆਭੱਟ, ਮੋਤੀਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਕਾਲਜ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੀਜੀ (PG) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਭਰ ਭਾਰੀ ਚਹਿਲ-ਪਹਿਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

• ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

• ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ. (MCD) ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਸਤਾਹਾਲ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

• ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੱਲਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ: 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੀਕੇਤ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀਜੀ ਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ 'ਸਟਰਕਚਰਲ ਆਡਿਟ' ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।