ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਰੋਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 13,093 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 'ਹਰਿਆਣਾ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਐਕਟ 2024' ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜੌਬ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।

10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹25,560 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹20,590 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਕੇ ₹25,560 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਮੂਲ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।

ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਧੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਣਭੱਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ₹2,000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜੋਖਮ ਭੱਤਾ (ਰਿਸਕ ਅਲਾਊਂਸ) ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ:

• 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ।

• ਡੈੱਥ-ਕਮ-ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਲਾਭ।

• ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ (Maternity Leave)।

• ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ (HKRNL) ਤਹਿਤ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।