ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੰਬੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁੱਲ 46 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ OPS ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੀਆਂ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ?

1. ਐਡਹਾਕ, ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ:

   ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ, ਐਡਹਾਕ, ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ (ਪੱਕੇ) ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ 'ਆਦਰਸ਼ ਮਾਲਕ' ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਗਣਨਾ (Qualifying Service) ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

2. 28 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ:

   ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

3. ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ (Ex-gratia) 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ:

   ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਅਨੁਕੰਪਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਸਮੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 8 ਮਈ 2023 ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਝਟਕਾ:

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 18 ਅਗਸਤ 2008 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 18 ਅਗਸਤ 2008 ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।