ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਚੇ (ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ (HRD) ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਬੋਰਡ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਐਮਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ (ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਸਰਵਿਸ) ਐਕਟ’ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਸੁਪਰਨਿਊਮਰੇਰੀ ਅਹੁਦਾ’ (Supernumerary Post) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ:

• ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਅਹੁਦਾ: ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰ ਯੋਗ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੁਪਰਨਿਊਮਰੇਰੀ ਅਹੁਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹੀ ਕਲਰਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਹੁਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

• ਰੈਗੂਲਰ ਅਹੁਦੇ ਹੋਣਗੇ ਫ੍ਰੀਜ਼: ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹੁਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਉਸੇ ਕਾਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ (ਰੈਗੂਲਰ) ਅਹੁਦਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ।

• ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਹੁਦਾ: ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ, ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰਨਿਊਮਰੇਰੀ ਅਹੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪੱਕਾ ਅਹੁਦਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਉਸ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

• ਸਰਪਲੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਐਡਜਸਟ: ਜਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪਲੱਸ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੂਚੀ HRD ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗਾ।

ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੇਸ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਲਟਕਿਆ ਨਾ ਰਹੇ।