ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 15 ਮਈ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਸ. ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਓ, ਜੱਜ,ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਰਾਜ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 13.05.2023 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,47,423 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ 612 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 11 ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,34,743 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12,680 ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਧੀਰ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 ਵਧੀਕ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।

ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ’ਚ ਲੱਗੇਗੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ

ਪਟਿਆਲਾ, 8 ਮਈ:(ਮਾਲਕ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ)

National People’s Court patiala ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੈਡਮ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਹਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 13 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਡਿੰਗ ਕੇਸ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਯੋਗ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਯੋਗ ਕੇਸ, ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਕੇਸ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਸ, ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੇਸ, ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਕੇਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਾਏ, ਅਸਾਮੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਰੈਵੀਨਿਊ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਗੇ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ, ਮਿਸ ਮਾਨੀ ਅਰੋੜਾ, ਸੀਜੇਐਮ ਕਮ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਡੀ ਪੀ ੳ ਅਤੇ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਮਾਨੀ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਝਗੜੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੀਸ (ਜੇ ਕੋਈ ਭਰੀ ਹੋਵੇ) ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। National People’s Court patiala

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੰਬਿਤ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ-ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਰ ਮੁਦਈ ਸੰਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਟਸ ਐਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ।National People’s Court patiala

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ website: www.pulsa.gov.in ਅਤੇ ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨੰਬਰ 0175-2306500 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ