ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ "ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ 'ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਣਉੱਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026' ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 

ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਅਣਉੱਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।