ਜਲੰਧਰ, 28 ਅਗਸਤ -    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ.ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 1989-1990 ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਨੀਲੂ ਝਾਂਗੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ਼ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ. ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਿਜੇਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਖਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ.ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ। 

  ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ  ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸੁਬਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 118 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ.ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ.ਨੀਲੂ ਝਾਂਗੀ ਵਲੋਂ ਕਾਲਜ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 25 ਅਗਸਤ 2026: ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਆਰਜ਼ੀ, ਗਲ਼ਤ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਏ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 63,702 ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਧ ਕੇ ਆਏ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ 20 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ, ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਬਿਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਲ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ 300-ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਮੀਟਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਰੀਡਿੰਗ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੀ ਔਸਤ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।"
 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯੋਗ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ-ਬਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੁੱਲ 78 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 63,702 ਨੂੰ ਹੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।”

ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਮ ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਔਸਤ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਸਲ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਈਕਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਖ਼ਪਤ 250 ਯੂਨਿਟ, 250 ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 410 ਯੂਨਿਟ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਬਿੱਲ 250 ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ 910 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਸਲ ਖ਼ਪਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਿਲਿੰਗ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਵਧੀ ਲਗਭਗ 303 ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹਾ ਮਿਲਾਨ ਖੁਦ ਬਿਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਖ਼ਪਤ 910 ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਲਿੰਗ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, “ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਡੇਟਾ-ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮੀਟਰ-ਰੀਡਿੰਗ ਡੇਟਾ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਪਤ ਹੋਈਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸਲ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਵੇਂ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਿੱਲ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਮਾਸਿਕ ਬਿੱਲ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ।”

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਅੰਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਗਲਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 20 ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਬਿਲਿੰਗ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ-ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਲਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਘਬਰਾਉਣ ਨਾ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਵਾਜਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾ ਪੈਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਮੀਟਰ-ਰੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਟੀਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਖਪਤ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਆਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

*ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਖਪਤ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ: ਸੀਐਮਡੀ*

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸੀਐਮਡੀ) ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਖਪਤ ਨਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਿਲਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਸਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ-ਪੱਖੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗਲਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਰਾਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਬਿਲਿੰਗ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।”

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੁਲਾਈ 2026: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਰਾਹਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਡੀਬੀਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 33 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹1,149 ਕਰੋੜ ਸਿੱਧੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ) ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹1,500 ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹4,500 ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹1,000 ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹3,000 ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਔਰਤ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਢਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ 32 ਸਾਲਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਬੀਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਰਕਮ ਨਕਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਕੈਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਲੋਕ ਪੈੱਗ-ਸ਼ੈਗ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸੇਫ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।”

ਹਰਚੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ 35 ਸਾਲਾ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਕਦ ਰਕਮ ਵੰਡਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਹੈ।”

ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੀ 49 ਸਾਲਾ ਸੁਮਨ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰਥਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧੀਆਂ, ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।”

ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਰਕਮ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡੀਬੀਟੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ- ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਔਰਤ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।”

ਡੀਬੀਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨੋਡਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਭਾਈਵਾਲ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈੱਡ (ਬ੍ਰਾਂਚ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਨੌਰਥ ਅਤੇ ਟੀਏਐੱਸਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ) ਰੇਨੋਲਡ ਡੀ’ਸੂਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਾ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।”

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਡੀਬੀਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।