ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼

ਵੀਰਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ X (ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ 2.56 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ:

• ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਪੀੜਾਦਾਇਕ ਹੈ।

• ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।

• ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ 22 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

• ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਬੇਕਾਰ ਵੀਡੀਓ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ।

ਸੀਜੇਪੀ (CJP) ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਿਛੋਕੜ: ਨੀਟ ਯੂਜੀ (NEET UG) ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਾ

ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ NEET UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

• ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ 26 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਜਾਂਚ: ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਲਦ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੇਪਰ ਲੀਕ 'ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨ

• 21 ਜੁਲਾਈ: ਐਨਡੀਏ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ "ਘੋਰ ਪਾਪ" ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

• 23 ਜੁਲਾਈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।