ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਣੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ (ਪੀ.ਆਰ.) ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡਪੇਰੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ 'ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਸਾਲ 2026 ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ 15,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ PR ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡਪੇਰੈਂਟਸ (PGP) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 50,900 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਸਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਊਬੈਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਲਗਭਗ 18 ਮਹੀਨੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ 54 ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ