ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਜਲੰਧਰ-  ਸਤੰਬਰ 19-- 93 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੁਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ, ਨਿਮਰ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਦੋਆਬੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਚੁਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਾਸਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲੰਬੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ, ਚੁਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਹੇ। ਸਾਧਾਰਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਚੁਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਗਰਿਮਾਪੂਰਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਇਆ।

ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਚੁਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਬੇਦਾਗ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ‘‘ਅਹੁਦਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਰਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ (ਐਮ.ਐਲ.ਏ.) ਰਹੇ ਚੁਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ।

ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੁਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਨਪੇ-ਤੁਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਮਰਤਾ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਨੈਤਿਕਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚੁਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਕਸ਼-ਏ-ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਰਹੂਮ ਆਗੂ ਦੇ ਆਸਾਧਾਰਣ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਨਮਿੱਤ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਭਾ ਐਤਵਾਰ, 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਮ.ਐਸ. ਫਾਰਮ, ਬਸਤੀ ਪੀਰ ਦਾਦ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਗਸਤ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ’ ਦੇ 218ਵੇਂ ਦਿਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਪ ਕੀਤੇ 604 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ’- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ, ਜੋ 20 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

218ਵੇ ਦਿਨ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ 358 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ 64,930 ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 215 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 8 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਲੋਕ, ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 93946-93946 ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਗਸਤ: ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ,ਪੰਜਾਬ,  ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਅਫਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ(ਜੀਓਸੀ), ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਏਵੀਐਸਐਮ, ਐਸਐਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮੀਰ ਫੌਜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਕਿਰਤ, ‘ਪੀਕੌਕ - ਦ ਗਲੋਰੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਫੀ ਟੇਬਲ ਕਿਤਾਬ ‘ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਐਟ ਡਾਨ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ  ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ‘ਵੀਟ ਫੀਲਡਜ਼ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ - ਦ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ਼ ਵਿਸਾਖੀ’ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਪਕੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਅਫਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ-ਇਨ-ਚੀਫ਼, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਏਵੀਐਸਐਮ, ਐਸਐਮ, ਨੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਇਨਸਿਗਨੀਆ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ - ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮੀਰ ਫੌਜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ  ਅਰਥਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜੀ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਅਗਸਤ-       ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਚ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੌਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਿੱਲੀ ਅਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ My Country, My Life ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ?

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। 

ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ; 20 ਅਗਸਤ 2026: ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸਿਜ਼ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ 924 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,331 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 41.124 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 3.85 ਗ੍ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਮੈਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ, 6.503 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫ਼ੀਮ, 42 ਗ੍ਰਾਮ ਚਰਸ, 250.537 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ 15,843 ਨਸ਼ੀਲੇ ਕੈਪਸੂਲ/ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁੱਲ 38 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਹਿਮ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਰਿਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ 252 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 1,809 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪੀਓਇਡ ਅਸਿਸਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (ਓਓਏਟੀ) ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਰੈਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64-ਏ ਤਹਿਤ 141 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਗਗਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 10 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 25 ਪਿਸਤੌਲ, ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ, 32 ਮੈਗਜ਼ੀਨ, 52 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।”

ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 99 ‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਪਰਕ’ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ 334 ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ-ਜਨਤਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ 1930 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ cybercrime.gov.in ਪੋਰਟਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ-ਆਧਾਰਿਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। 112 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 21 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵ੍ਹੀਕਲ (ਈਆਰਵੀ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 102 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 10 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਪੀਸੀਆਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਸੱਤ ਸਥਾਈ ਰਾਤਰੀ ਨਾਕੇ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 39 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 23,804 ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, 921 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 173 ਨਕਦ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 1,70,600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਕਥਾਮੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਤਹਿਤ 976 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 545 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਸਟਮ (PAIS) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਾਹਨ (VAHAN) ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਨੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਗ੍ਰਿਡ (NATGRID) ਅਤੇ ‘ਅਨਵੇਸ਼ਕ’ ਵਰਗੀਆਂ ਓਪਨ-ਸੋਰਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਦੀਪ ਤੋਮਰ ਨੂੰ NATGRID ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ 16 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 11 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 26.822 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ, ਪੰਜ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, 13 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), 20 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਪੀਆਈਐਲਬੀਐਸ), ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਫ਼ਲ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉੱਨਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਪੀਆਈਐਲਬੀਐਸ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਫ਼ਲ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿਆਰ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੰਦਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਕਾਰਜ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੰਦਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਵਰ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਨਵੀਨਤਮ ਸਰਜਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਪੀਆਈਐਲਬੀਐਸ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਸਫ਼ਲ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।

ਪੀਆਈਐਲਬੀਐਸ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੱਬ-ਐਂਡ-ਸਪੋਕ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੀਆਈਐਲਬੀਐਸ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਜਾਂਚ, ਰੈਫਰਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇੜੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਚਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰ ਉੱਨਤ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀਆਈਐਲਬੀਐਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪੀਆਈਐਲਬੀਐਸ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਜਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪੀਆਈਐਲਬੀਐਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"

ਪੀਆਈਐਲਬੀਐਸ ਵਿਖੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ

ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਾਤਰ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ 239 ਫਾਈਬਰੋਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 139 ਇਨਡੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ 170 ਬੈੱਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੀਆਈਐਲਬੀਐਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਿਵਰ ਅਤੇ ਬਿਲੀਅਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਟਾਫ਼, ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।"

ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਗਸਤ:

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ "ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪੰਜਾਬ ਹੱਬ - ਨਿਊਰੋਨ 2.0" ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਕਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਟੀਪੀਆਈ) ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਉਦਯੋਗ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ-ਕਮ-ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸਟੀਪੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਕੇ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ 'ਨਿਊਰੋਨ 1.0' ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 114 ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਇਨਕਿਊਬੇਟ (ਨਵੀਨ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 158 ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ 171 ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਲਗਭਗ 2,700 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਹੱਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਕਿਊਬੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ  ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੇ 251 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੈਲਿਊ 2,890 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਐਸਟੀਪੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ 2,000 ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ 'ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪੰਜਾਬ' ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਰੋਨ 2.0 ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ), ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਫ਼ ਥਿੰਗਜ਼ (ਆਈਓਟੀ) ਅਤੇ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਰ ਡੋਮੇਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਨਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ, ਮੈਂਟਰਿੰਗ, ਉੱਨਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਿਊਰੋਨ 2.0 ਲਈ ਐਸਟੀਪੀਆਈ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਟੀਪੀਆਈ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਬ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹੈਕਾਥੌਨ, ਬੂਟਕੈਂਪ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਰ-ਕੰਟੈਕਟ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਕਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਅਤੇ ਐਕਸਪਟ-ਲੈਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਆਊਟਰੀਚ, ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਆਪਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਗੁਡਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਅਤੇ 'ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਦੇ ਵਫ਼ਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਨੀਤ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਗਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ 'ਜੀ.ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ.ਸੀ. ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪੰਪ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ', 'ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ', 'ਆਊਟਸੋਰਸ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ' ਅਤੇ 'ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਲੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ' ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਗੁਡਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਜੇ.ਪੀ. ਅਗਰਵਾਲ, ਬਲਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਬਨੂੜ ਅਤੇ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ; ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ; ਜੀ.ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ.ਸੀ. ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪੰਪ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ; ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਵਾਹਿਦ ਮੁਹੰਮਦ; ਆਊਟਸੋਰਸ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸਿੰਘ; ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਲੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਹਿਮ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 500 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ—‘ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ, ਹੀਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿਵੈਂਟ’ (ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ)। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਈਮਾਨਦਾਰੀ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ—ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ।”

ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “1 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 52,432 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 73,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 621 ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (97791-00200) ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 500 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 46,342 ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 22,960 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।”

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2,817 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2,412 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5,229 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 6,608 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਮਾਨਦਾਰ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ 847 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।”

ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 213 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ, 90 ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 547 ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪਿਓਇਡ ਅਸਿਸਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (ਓਓਏਟੀ) ਕਲੀਨਿਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, “ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪਿਓਇਡ ਅਸਿਸਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 38,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64ਏ ਤਹਿਤ 10,917 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਣ।”

ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 19 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਓਏਟੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।”

ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਰਮਾ–ਐਂਬੈਸਡਰ ਆਫ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਭਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ‘ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।”

ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਫਸਟ ਏਡ’ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਣ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈੱਸ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1,500 ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5,000 ਬੈੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਸਲਰ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 6 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡ ਮੈਥਾਡੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ‘ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬ੍ਰਿਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਊਂਸਲਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।”

ਵਧ ਰਹੀ ਲੋਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ’ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਕਨੀਕ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਠਾਨ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”

ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।”