ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਟੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ" ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

'ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼'

ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਟੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੋਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।