ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ (29 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ। ਸਾਰੇ 'ਆਪ' ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ:ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦੋ ਬਿਆਨ ਚਲਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਰੱਖਿਅਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ:ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਵੀਰ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ (ਆਪ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।

ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।