ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਰਪੰਚ ਮਿਲਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਾਣਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹਰ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ... ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ।"

13,225 ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਗਏ, 3,798 ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ

ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ 13,225 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 3,798 ਸਰਪੰਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ (ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ) ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅਹੁਦੇ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰੇ ਗਏ ਸਨ। 48,861 ਪੰਚ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2029 ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹13.23 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13,225 ਸਰਪੰਚ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹10,000 ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹13.23 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ₹158.7 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਹੈ।

ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ₹5,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ₹4,800, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ₹4,250, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ₹4,000, ਬਿਹਾਰ ₹2,500, ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ₹1,500 ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ₹1,200 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।