ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਟਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀ। Manisha Gulati High Court

ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ, ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ, ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਨ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ “ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ” ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। Manisha Gulati High Court

ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 13 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 18 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ 19 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੋਂ 18 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। Manisha Gulati High Court

Also Read : ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ: ਮੀਤ ਹੇਅਰ

• ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ

Manisha Gulati took over again ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਰਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।

• High Court ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ..

ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ

Manisha Gulati got relief from the High Cour ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। HC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਸਤੰਬਰ 2020 ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਕਾਰਜਕਾਲ,18 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ,ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।