ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (Indus Waters Treaty) ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਿੱਦੜ ਭੱਬਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ARY ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਸਿਫ ਨੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵੇਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ 1960 ਦੀ ਸੰਧੀ?

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 1960 ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ (Suspend) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਜਲ ਸੰਕਟ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ:

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁੱਕੂਰ ਬੈਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ?

ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6 ਨਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ — ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ, ਚਿਨਾਬ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਲਗਭਗ 11.2 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੰਡ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

• ਪਾਕਿਸਤਾਨ: 47% ਜ਼ਮੀਨ

• ਭਾਰਤ: 39% ਜ਼ਮੀਨ

• ਚੀਨ: 8% ਜ਼ਮੀਨ

• ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ: 6% ਜ਼ਮੀਨ

ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 1948 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸਾਲ 1951 ਤੋਂ 1960 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ (World Bank) ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 19 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ (ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ) ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ (ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ, ਚਿਨਾਬ) ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੰਧੀ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਘਾਤਕ ਅਸਰ

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ:

• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 90% ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 4.7 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।

• ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ (GDP) ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 23% ਹੈ ਅਤੇ 68% ਪੇਂਡੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।

• ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਲਾ ਅਤੇ ਤਾਰਬੇਲਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 30% ਤੋਂ 50% ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।