ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੂਨ:

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ,  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ 2025, ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਯੋਗਾ ਫਾਰ ਵਨ ਅਰਥ ਵਨ ਹੈਲਥ’ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਗ ਆਸਣ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ, ਯੋਗ ਟਰੇਨਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਾ , ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ , ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ  ਕਿ ਯੋਗਾ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਾਕਤ, ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਅਤੇ ਰੋਗ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ,ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਹੋੜ  ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਜੋਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਗੰਭੀਰ ਤਣਾਅ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ  ਹੈ। ਯੋਗਾ ਕਸਰਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ- ਆਪ, ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇਕ-ਮਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੂਨ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ. ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਿੱਘੇ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ

MP Amritpal Singh 

ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ NSA ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਐਨਐਸਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

READ ALSO : ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਰਗੇ ਅਸਲੇ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ

ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

MP Amritpal Singh 

Big decision of the High Court! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 1558 ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ 375 ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
also read :- ਖ਼ਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ‘ਹੋਲਾ-ਮਹੱਲਾ’, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।Big decision of the High Court!

Gurmeet Ram Rahim

ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ (Dera chief Gurmeet Ram Rahim) ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ SGPC ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

READ ALSO: Heart Disease ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੱਛਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Gurmeet Ram Rahim

 Chandigarh Mayor Election Voting

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਟੀਟਾ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਟੀਟਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

READ ALSO: 26 ਜਨਵਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 14 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਨਮਾਨਿਤ, ਦੇਖੋ ਸੂਚੀ..

ਚੋਣਾਂ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

 Chandigarh Mayor Election Voting

Haveli of Todar Mal

ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਨਾਲ ਢਕ ਕੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਟੋਡਰ ਮਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ (ਸਰਹਿੰਦ ‘ਚ) ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੁ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

READ ALSO:ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਡੈਸ਼ ਬੋਰਡ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐੱਸਜੀਸੀਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

Haveli of Todar Mal

Chief Justice Punjab-Haryana HC

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਐਮਪੀ) ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਗੀਤਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ

ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। Chief Justice Punjab-Haryana HC

Punjab Amrit Pal Singh

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਥਲ ‘ਚ PRTC ਬੱਸ ਦੀ ਟੱਕਰ ਕਾਰਨ ਕੁੜੀ-ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸ਼ੇਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਤ 9:50 ਵਜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। Punjab Amrit Pal Singh

High Court New Building

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਦੀ 18 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਏਕੜ ਦੇ 3 ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੋਗਾ ‘ਚ ਡੋਲੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੋਝ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੁਣ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਥੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰ 17 ਸਥਿਤ ਪੁਰਾਣੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੋਦ ਧਤਰਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਵਕੀਲਾਂ, 3300 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕਲਰਕਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। High Court New Building

Punjab Haryana High Court:

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੁਦ ਚੋਣ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲਖਬੀਰ ਰੋਡੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਢਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ

ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

Punjab Haryana High Court:

Sukhpal Khair Bail News:

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ NDPS ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ 3 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 16 ਮੌਤਾਂ

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

Sukhpal Khair Bail News: