ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ / ਭੀਲਵਾੜਾ: ਨੀਟ-ਯੂਜੀ (NEET-UG) ਦੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭੀਲਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੀਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਬੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈੱਟਵਰਕ (VPN) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਐਪ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਪੇਪਰ ਮਾਫੀਆ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨੀਟ ਰੀ-ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਯਾਚਿਕਾ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਈਟੀ ਐਕਟ (IT Act) ਦੀ ਧਾਰਾ 69A ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਪੂਰੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ- 15 ਕਰੋੜ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ?

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੀਟ ਰੀ-ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਰਗੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 15 ਕਰੋੜ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਲੀਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ।

ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ (IAF) ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਭਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਨੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਜੀਪੀਐਸ (GPS) ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਕ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਾਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਕਸਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਲਰਟ ਸਿਗਨਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਵਾਨ 24 ਘੰਟੇ ਲਾਈਵ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੈਸਟਰਨ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਖ਼ਾਸ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੈਸਟਰਨ ਰੇਲਵੇ (Western Railway) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਟ੍ਰੇਨਾਂ (Exam Special Trains) ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਲੀਪਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਕੋਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।