ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ।

ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਵਾਪਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 2026' ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਈਓ (DEO) ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੀ 'ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ' ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 'ਨੋ ਡਿਊਜ਼' (No Dues) ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।