ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਜੋਧਪੁਰ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (27 ਮਈ) ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੋਂਗਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯੋਗੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਿਲਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਚੰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਸਾਰਾਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2013 ਵਿੱਚ ਜੋਧਪੁਰ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।

**ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ**

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹਨ...

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ:

ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਨਘੜਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਆਸਾਰਾਮ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 'ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ' (ਸਮਾਨਤਾ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮੁਦਾਇਮ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ:

ਪੀੜਤ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਪੀ.ਸੀ. ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੀੜਤ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਗਵਾਹੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਬਣਦੀ ਹੈ - ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਟੱਲ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ, ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

86 ਸਾਲਾ ਆਸਾਰਾਮ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ - ਜਿਸਦੀ ਮਿਆਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾਈ।