ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੁਲਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ (ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ (ਆਈਡੀ ਫੀਸ) 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 2015-16 ਵਿੱਚ 3,094 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 16.55% ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ (ਸੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 568 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ, ਅਧਾਰ ਸਾਲ 'ਤੇ 14% ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਸਥਿਤੀ 10% ਸੀ.ਏ.ਜੀ.ਆਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 47037 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਾਜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਨੂੰ ਅਨਾਜ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮੁਆਵਜੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ, ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ, ਅਤੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਸਾਮਾਨ, ਉੱਚ ਕੁੱਲ ਟਰਨਓਵਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ-ਅਧਾਰਤ ਖਪਤ ਟੈਕਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਈ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਤਹਿਤ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਕਦੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਚੋਰੀ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬੀ-2-ਬੀ ਸਪਲਾਈਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਬੀ-2-ਸੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਐਨ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਈ.ਪੀ ਐਡਰੈੱਸ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੈਪਿੰਗ, ਅਤੇ ਜੀਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਆਰ 3ਬੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਕਰਨ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਆਰ 2ਬੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਰਕਮ ਤੱਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੈਂਡਲੌਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

Zomato Stock Price

28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਫੂਡ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 402 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 28 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ BSE ‘ਤੇ 124.90 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਬੰਦ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਅਤੇ 120.70 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੇਅਰ 121 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 74(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਜੀਆਈ), ਪੁਣੇ ਜ਼ੋਨਲ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। . ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 401,70,14,706 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਲਈ ਗਈ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: OLA Electric ਨੇ IPO ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਡਰਾਫਟ

Zomato ਦਾ ਜਵਾਬ

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ DGGI ਨੇ Zomato ਅਤੇ Swiggy ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵਿਗੀ ਨੂੰ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਨੁਮਾਨਿਤ GST ਮੰਗ ਦੀ ਗਣਨਾ ਹਰੇਕ ਫੂਡ ਆਰਡਰ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਏ ਗਏ ਡਿਲੀਵਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

DGGI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ Zomato ਅਤੇ Swiggy ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ GST ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਰਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਜਾਂ ਸਵਿਗੀ ‘ਤੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Zomato Stock Price

1 ਮਈ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਟੀਐਮ ਜੀਐਸਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ-ਪੀਐਨਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

Rule Change – ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ…

ਜੀਐਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ

ਮਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ GST ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਵੌਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ (IRP) ‘ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਨਵੌਇਸ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਦੁਆਰਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿਰਫ ਕੇਵਾਈਸੀ ਵਾਲੇ ਈ-ਵਾਲਿਟਸ ਦੁਆਰਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਈ-ਵਾਲਿਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

LPG, CNG ਅਤੇ PNG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ LPG ਸੀਐਨਸੀ-ਪੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 91.50 ਰੁਪਏ ਘਟਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ 2,028 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਐਨਜੀ-ਪੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ Rule Change

PNB ATM ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ATM ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ 10 ਰੁਪਏ ਜੀਐਸਟੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ Rule Change