DR BALBIR SINGH:

• ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ 
• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ
• ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਇੰਸਟਰੱਕਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਇਨਾਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਨਵੰਬਰ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਭਵਨ ਸੈਕਟਰ 35 ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ, 2017 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 817 ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 660 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ

ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 25000 ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 14000 ਕੈਦੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਕੇ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਕੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨਗੇ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ-ਕਮ-ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਡਾ. ਅਡੱਪਾ ਕਾਰਤਿਕ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾ. ਆਦਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਡਾ. ਹਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਾਚੀ, ਆਈ.ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਰੂਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

DR BALBIR SINGH:

Tesla in India News:

ਸਰਕਾਰ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਟੇਸਲਾ’ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਟਾਈਮਜ਼ (ਈਟੀ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ET ਨੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕਿੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਮੇਰਠ ਦੀ ਡਾ: ਗੁਰਵੀਨ ਕੌਰ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਵਿਆਹ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ

ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਈਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਟੇਸਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟੇਸਲਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਧਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਟੇਸਲਾ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਸਮਾਂ ਸਲਾਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Tesla in India News:

NEW PUNJAB AG:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਕਤੂਬਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਉਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 76.5 ਫੀਸਦੀ ਬਲਾਕ (153 ਵਿੱਚੋਂ 117) ਖਤਰੇ ਦੀ ਕਗਾਰ ਉਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 61.5 ਫੀਸਦੀ (143 ਵਿੱਚੋਂ 88 ਬਲਾਕ) ਖਤਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, 4 ਦੀ ਮੌਤ

ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਦੋ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ

ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਲਾਸ-1 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ) ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ (ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ-1899 ਦੀ ਧਾਰਾ 3-ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 1-ਬੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਸੂਲਣਯੋਗ ਹੈ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕਲਾਸ-1 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ) ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2023 ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2023 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ-2017 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ, ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। NEW PUNJAB AG:

ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ‘ਸਰਕਾਰ-ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਿਲਣੀਆਂ’ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਿਊਂਸਪਲ ਹੱਦ, ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਫਾਰਮਹਾਊਸ,  ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮੰਤਵ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ., ਈ.ਡੀ.ਸੀ., ਐਸ.ਆਈ.ਐਫ., ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚਾਰਜ ਜੋ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਮੌਕੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  NEW PUNJAB AG:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਈ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।May 1 declared a public holiday

also read :- ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ CM ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ

ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।May 1 declared a public holiday