ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ (OBC) ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਓਬੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅੜਚਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜਭਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ:

• 75 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ 3,051 ਮੈਂਬਰ

• 826 ਖੇਤਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ 75,855 ਮੈਂਬਰ

• 57,695 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ

ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਸਮਰਪਿਤ ਓਬੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ?

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਛੜੇਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ST) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (OBC) ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਸਮਰਪਿਤ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ, ਉਸਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ:

• ਮੈਂਬਰ: ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।

• ਚੇਅਰਮੈਨ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲੇਗਾ।

• ਕਾਰਜਕਾਲ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

• ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਲਖਨਊ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ।

• ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ: ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਆਪਣੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 75 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਓਬੀਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤਕ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਛੜੇਪਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਲ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।