ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਛੁੱਟੇ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 94,092 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ₹13.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 1,17,142 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ₹40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਐਸ.ਸੀ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਹੱਕਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉੱਜਵਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾਰਬੇਜ ਵੁਲਨੇਰੇਬਲ ਪੁਆਇੰਟਸ (ਜੀ.ਵੀ.ਪੀਜ਼.) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 29 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 10 ਰੋਜ਼ਾ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਣ-ਕਣ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਸਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਈਓਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਐਮ ਸੇਵਾ' ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਵੀ.ਪੀਜ਼. ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਆਈਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 600 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 450 ਜੀਵੀਪੀਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀਵੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਫ਼ੀਲਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਾਂਗਾ।"

ਸ. ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਸਾਡੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਅਜਾਈਂ ਨਾ ਜਾਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਥੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਸਾਡੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਅਜਾਈਂ ਨਾ ਜਾਣ।"

ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮ-ਸੇਵਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰਬੇਜ ਵੁਲਨੇਰੇਬਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਮੁੱਚੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਰੇਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚਾਰ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਲਗਨ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 69,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੁਲਾਈ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸੰਖੇਪ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਤਿੰਨ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੈਬ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੰਜ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ।

ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਓਗੇ।"  

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੋਲ ਯੋਗਤਾ ਅਧਾਰਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।"

ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਕੂਆਕਲਚਰ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 50 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।"

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਈ*ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੇਗੀ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਖਲਾਫੀਯਾਫਤਾ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦਾ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਭਾਵਨਾ ਗਰਗ, ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਜਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ. ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।

ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਜੰਗਲਾਤ ਗਾਰਡ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਹੋਮ ਗਾਰਡ, ਪੈਸਕੋ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੜਗਭੁਜਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।”

ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਅਥਾਹ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।