ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ (Edible Oil) ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਫੋਕਸ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ, ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਲਈ 'ਲੋਅ-ਆਇਲ ਮੀਨੂ'

ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ 'ਲੋਅ-ਆਇਲ ਮੀਨੂ' (Low-Oil Menu) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।

ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵ

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹਨ:

1. ਸਿਹਤ ਲਾਭ: ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (NCDs) ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2. ਆਰਥਿਕ ਬੱਚਤ: ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Import) ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

'ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ, ਮੇਰਾ ਯੋਗਦਾਨ' ਮੁਹਿੰਮ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 'ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ, ਮੇਰਾ ਯੋਗਦਾਨ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਾਲਣ (Fuel) ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਿੱਟਾ

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।