ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ 'ਗ੍ਰੀਨ ਉਤਰਾਖੰਡ' ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (EV) ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ 
ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:

ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ 50% ਕੋਟਾ: ਹੁਣ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ EV (Electric Vehicle) ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲ: ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ: ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਾਂ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

"ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸਟੇਟ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। EV ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।"
— ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰਾ

ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੀ ਹਨ ਫਾਇਦੇ?
ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ EV ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ:

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ: ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ EV ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ: ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ-ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਕਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਹ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਬੈਟਰੀ ਬੈਕਅਪ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 'ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ' ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।