ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਅਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹੁਣ 10 ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਗੱਡੀਆਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਜਾਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਨ ਲਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹਨ:

• ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ: ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀਆਈਪੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

• ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬਚਤ: ਘੱਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘੱਟ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।

• ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

• ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਖੂਬ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ "ਮਿੱਤਰ ਪੁਲਿਸ" ਅਤੇ "ਸੇਵਕ ਸਰਕਾਰ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਕਸਰ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਾਦਗੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ: "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਵਿਕਲਪ ਰਹਿਤ ਸੰਕਲਪ' ਦੇ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਾਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।"

ਸਿੱਟਾ

ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ Niroakh Post ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।