ਦੇਹਰਾਦੂਨ:ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 'ਨੋ ਵਹੀਕਲ ਡੇ' (No Vehicle Day) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਬਣੇਗਾ।

ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਨੋ ਵਹੀਕਲ ਡੇ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਈਂਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੀਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਧੀ
ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 'ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੀਟ' (ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ) ਨੂੰ ਵੀ 50% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਰਕ ਫ੍ਰੌਮ ਹੋਮ (Work From Home) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 'ਵਰਕ ਫ੍ਰੌਮ ਹੋਮ' ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। CM ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EV) 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ EV ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ CM ਧਾਮੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 'ਨੋ ਵਹੀਕਲ ਡੇ' ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਸਿੱਟਾ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ 19 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ। 'ਨੋ ਵਹੀਕਲ ਡੇ' ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ 
ਨੋ ਵਹੀਕਲ ਡੇ: ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੀਟ: ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50% ਤੱਕ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਰਕ ਫ੍ਰੌਮ ਹੋਮ: ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ: ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ EVs ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ।

ਪੰਚਾਇਤ ਗ੍ਰਾਂਟ: ਭਵਨਾਂ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।