ਦੇਹਰਾਦੂਨ:ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 'ਨੋ ਵਹੀਕਲ ਡੇ' (No Vehicle Day) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਬਣੇਗਾ।

ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਨੋ ਵਹੀਕਲ ਡੇ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਈਂਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੀਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਧੀ
ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 'ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੀਟ' (ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ) ਨੂੰ ਵੀ 50% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਰਕ ਫ੍ਰੌਮ ਹੋਮ (Work From Home) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 'ਵਰਕ ਫ੍ਰੌਮ ਹੋਮ' ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। CM ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EV) 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ EV ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ CM ਧਾਮੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 'ਨੋ ਵਹੀਕਲ ਡੇ' ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਸਿੱਟਾ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ 19 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ। 'ਨੋ ਵਹੀਕਲ ਡੇ' ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ 
ਨੋ ਵਹੀਕਲ ਡੇ: ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੀਟ: ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50% ਤੱਕ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਰਕ ਫ੍ਰੌਮ ਹੋਮ: ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ: ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ EVs ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ।

ਪੰਚਾਇਤ ਗ੍ਰਾਂਟ: ਭਵਨਾਂ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ LUCC ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, CBI ਨੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ LUCC ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। CBI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ, ਸਮੀਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਫਰਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? CBI ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ

CBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੋਖਰੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਟ, ਤਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਮੌਰਿਆ, ਗੌਰਵ ਰੋਹਿਲਾ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ LUCC ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ IPC, BNS, ਉਤਰਾਖੰਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਸਟਸ ਆਫ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਸ ਐਕਟ, ਅਤੇ BUDS ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

CBI ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਭਗ ₹800 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ₹400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਿਆ; ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ

CBI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਾਨੀਆ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ BUDS ਐਕਟ, 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।

LUCC ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ: ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਨੀ ਅਰਬਨ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਂਡ ਥ੍ਰੀਫਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ (LUCC) ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨਾਮਾਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ (ਵੈਸ਼ਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ 'ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (MSCS) ਐਕਟ, 2002' ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ, ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ - ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ - ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (CRCS) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।

2019 ਵਿੱਚ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਫੈਲਾਏ। ਇਸਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਹਰਿਦੁਆਰ, ਪੌੜੀ ਅਤੇ ਕੋਟਦੁਆਰ ਸਮੇਤ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ 35 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਕਾਰਜ' 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ।

ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਹੱਬ ਬਣ ਗਿਆ: 25,000 ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਫੌਜ

ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 'ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ' ਦੇ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਰਾਹੀਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਾਜਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਨ।

ਇਕੱਲੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 25,000 ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਟ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਅਤੇ ਰਿਕਰਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (RD) ਰਾਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਅਜਨਬੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ - ਜੋ ਏਜੰਟਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ - 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ 'ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਿਲਮ' ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਆਲੋਕ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਤਲਪੜੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸਟਾਰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਫਿਲਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ; ਅਦਾਕਾਰ ਆਯੂਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ, ਮੌਸਮ ਸ਼ਾਹ, ਨੂੰ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੁਭਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ₹4.44 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜੂਨ 2024 ਦਾ 'ਕਾਲਾ ਦਿਨ' ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ

ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 35 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਕੋਟਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 18 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਛੇਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ, ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਖੋਹ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।

ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 17 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ 100 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅੱਜ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।