ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਲਣ, ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ - ਵਧੇ ਹੋਏ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਵਧਦੀ ਬਾਲਣ ਲਾਗਤਾਂ, ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ, ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਦਲਾਅ ਅਪਣਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕੋਟਦਵਾਰ ਦੇ ਲੈਂਸਡਾਊਨ ਦੇ ਪਾਲਾਕੋਟ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 'ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਸਿਖਲਾਈ ਮੈਗਾ-ਮੁਹਿੰਮ' ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਕੀਤਾ।

ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਗੌਰਵ ਨੌਟਿਆਲ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਕਾਡਰ-ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ 'ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹਿਲਾਂ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

**ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ**

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਕਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਦੇਵਭੂਮੀ' (ਦੇਵ ਭੂਮੀ) ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ "ਨੋ ਵਹੀਕਲ ਡੇ" ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। "ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ" ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ - ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਅਦ - ਬਾਲਣ, ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਬਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਵਧਦੀ ਬਾਲਣ ਲਾਗਤਾਂ, ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ, ਵਿਹਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ-ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ "ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ" ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਨੋ ਵਹੀਕਲ ਡੇ" ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ "ਨੋ ਵਹੀਕਲ ਡੇ" ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਈਵੀ) ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। "ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਵੇਖੋ" ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤ, ਧਾਰਮਿਕ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐਨਆਰਆਈ) ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ

"ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ, ਮੇਰਾ ਯੋਗਦਾਨ" ਥੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। "ਮੇਡ ਇਨ ਸਟੇਟ" ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਘੱਟ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ

ਪੀਐਨਜੀ (ਪਾਈਪਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ) ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਿਸ਼ਨ-ਮੋਡ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਨਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੀਐਮ-ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਇਓਗੈਸ (ਗੋਬਰ ਗੈਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗੀ।

ਦੇਹਰਾਦੂਨ:ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 'ਨੋ ਵਹੀਕਲ ਡੇ' (No Vehicle Day) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਬਣੇਗਾ।

ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਨੋ ਵਹੀਕਲ ਡੇ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਈਂਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੀਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਧੀ
ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 'ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੀਟ' (ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ) ਨੂੰ ਵੀ 50% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਰਕ ਫ੍ਰੌਮ ਹੋਮ (Work From Home) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 'ਵਰਕ ਫ੍ਰੌਮ ਹੋਮ' ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। CM ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EV) 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ EV ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ CM ਧਾਮੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 'ਨੋ ਵਹੀਕਲ ਡੇ' ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਸਿੱਟਾ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ 19 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ। 'ਨੋ ਵਹੀਕਲ ਡੇ' ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ 
ਨੋ ਵਹੀਕਲ ਡੇ: ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੀਟ: ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50% ਤੱਕ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਰਕ ਫ੍ਰੌਮ ਹੋਮ: ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ: ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ EVs ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ।

ਪੰਚਾਇਤ ਗ੍ਰਾਂਟ: ਭਵਨਾਂ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ - ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੀਤੀ - ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਇਕਜੁੱਟਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 19 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।

ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ "ਨੋ ਵਹੀਕਲ ਡੇ" ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਮਸਟੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ, ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕਜੁੱਟਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਬਾਲਣ, ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਨੋ ਵਹੀਕਲ ਡੇ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ "ਨੋ ਵਹੀਕਲ ਡੇ" ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ, "ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ" ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ "ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ" ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈਵੀ) ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੀਐਨਜੀ (ਪਾਈਪਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ) ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਨਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 'ਪੀਐਮ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੱਤ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮਾਈਨਿੰਗ, ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ, 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗੀ।

ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕਜੁੱਟਤਾ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 'ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀ, 2026' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕਜੁੱਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਮੀਨ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੰਡਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਹੁਣ ਹੋਮਸਟੇ ਵਿੱਚ 8 ਕਮਰਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਆਗਿਆ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 'ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਟ੍ਰੈਵਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ' ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਮਸਟੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਯੋਗ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਹੋਮਸਟੇ ਅਤੇ 'ਬੈੱਡ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ' ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਫੀਸ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵਿਆਇਆ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ "ਵਿਜ਼ਿਟ ਮਾਈ ਸਟੇਟ" ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਧਾਰਮਿਕ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਪੇਂਡੂ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਤੇ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗ ਅਤੇ 'ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ' ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਲੇਖਾਕਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁਣ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

2009 ਤੋਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 277 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ "ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ" ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਕਾਡਰ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ

ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਕਾਡਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ IPHS (ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮਿਆਰ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੁੱਲ 345 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟਾਂ ਲਈ 266, ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 54 ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 25 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮਹਿਲਾ ਖੇਡ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਲੋਹਾਘਾਟ, ਚੰਪਾਵਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਹਿਲਾ ਖੇਡ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 16 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, 5 ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 5 ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਛੋਟੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 2015 ਦੀ ਛੋਟੀ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ)।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 'ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਾਨਤਾ ਨਿਯਮ-2026' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੁਸਲਿਮ, ਜੈਨ, ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

'ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ, ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਆਮ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ; ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਵਿੰਡੋਜ਼/ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 8,000 ਕੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਫੰਡ ਦੁੱਗਣਾ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹20 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, UPCL, UJVNL, ਅਤੇ PTCUL ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਨਿਯੁਕਤ" ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ

ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਪੰਜ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਸਕਾਰਟ ਵਾਹਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਹਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ - ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ - ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚੇ।