Family Pension Rules

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯੋਗ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।

READ ALSO:ਜਾਣੋ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਕੋਟਾ: 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ

ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਲਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ. ਓ. ਪੀ. ਪੀ. ਡਬਲਯੂ.) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬੱਚੇ/ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, ਦਾਜ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Family Pension Rules

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਭਾਵਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 4800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।