Central Cabinet Decisions:

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 35 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 81 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13.50 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।

ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2023-24 ਤੋਂ 2025-2026 ਦੌਰਾਨ 15,000 ਚੁਣੇ ਗਏ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਂ: ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਤੇ ADGP ਜੇਲ੍ਹ ਤਲਬ

ਸਰਕਾਰ ਡਰੋਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ 1,261 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 15,000 ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਜੀ.) ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ 1,261 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੀਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 15,000 ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 16ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2031 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 41 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।

Central Cabinet Decisions:

Rahul Gandhi Latest News:

ਮੰਗਲਵਾਰ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੌਰੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀਐਮ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਲੁੰਗਲੇਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀਆਂ। ਉਹ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ (16-17 ਅਕਤੂਬਰ) ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫ਼ਿਲਮ ‘ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ’ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਪਹੁੰਚੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ

ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1986 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 1987 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ।
ਮਿਜ਼ੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ (NMF) ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 250 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। NMF ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਆਈਜ਼ੌਲ ‘ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ (ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ) ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Rahul Gandhi Latest News:

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ…

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਆਗੂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ, ਧਰਮਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਆਈਜ਼ੌਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਦੇ ਥੀਮ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ…, ਅਸੀਂ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਰਾਜ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? Rahul Gandhi Latest News:
ZPM-MNF ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ 3-4 ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

Big gift sugarcane farmers ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਪ੍ਰਣਾਮ ਯੋਜਨਾ (PM-PRANAM Scheme) ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਗੋਲਡ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ (PRANAM) ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 2023-24 ਲਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 315 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ 315 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 5 ਕਰੋੜ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 5 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। Big gift sugarcane farmers

ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ 305 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014-15 ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ 210 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 315 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਪ੍ਰਣਾਮ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਪ੍ਰਣਾਮ ਯੋਜਨਾ (PM-PRANAM Scheme) ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਗੋਲਡ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ (PRANAM) ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। Big gift sugarcane farmers

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਭਾਵਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 4800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।