ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ (20 ਸਾਲਾਂ) ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (NMC) ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟਸ (Cardiologists) ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ NMC ਦਾ ਫੈਸਲਾ?

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਕਲੀਨਿਕਲ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ (PGDCC) ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ NMC (ਪੁਰਾਣਾ MCI) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ' ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਵਜੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ।

ਹੁਣ NMC ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟ੍ਰੇਂਡ ਡਾਕਟਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।

ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ?

1. ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ: ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ 'ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ' (ਪਹਿਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘੰਟਾ) ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

2. ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।

3. ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ: ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।