ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 8 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਟੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੀ ਬਣਿਆ ਟੋਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹਨ:

• ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮਿਆਦ (Agreement) ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

• ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਟੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਡਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।

• ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ "ਲੋਕ-ਪੱਖੀ" ਸ਼ਾਸਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਟੋਲ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।