ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਮਾਨਹਾਨੀ ਮਾਮਲਾ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੇ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।

ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ

ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।

• ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ: ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ।

• ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਈ 2026 ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਵ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।