ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8ਵਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 21 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ:

1. ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ (Agreement) ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

2. ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣਾ: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।

3. ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਕਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵੈਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।

8ਵੇਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਹਿਮੀਅਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਨੰਗਲ-ਊਨਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 10.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਚਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਡਾ, ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ, ਰਕਬਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਰਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ (ਮਈ 2026): ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ (ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ) ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ 4 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 21 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।