ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।

"ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਸ" ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ (Conflict of Interest) ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਜੱਜ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ।

"ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ" ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ 'ਆਪ' ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼: ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ।