ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਗੈਂਗਸਟਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ "ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ" ਦੀ OTT ਰਿਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Information and Broadcasting) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ZEE5 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਫੈਲੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ" ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।