ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026*

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਪੀਐਸਈਬੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਕੂਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਛਪੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ,’’।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15% ਛੋਟ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ , ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਆਵੇਗੀ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਜਦਕਿ ਸਕੂਲ ਕਲਾਸ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,‘‘ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੌਗਇਨ ਕ੍ਰੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਮਾਪੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਣ,।’’

ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇਅ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਸਾਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਓਵਰਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।