ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਟੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Z+ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ AAP ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਉਤਸੁਕ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਨੀ ‘ਮਿਹਰਬਾਨੀ’ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡੋ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ

• ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

• ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ: ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਚਰਚਾ।

• ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ: ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮਿਹਰਬਾਨੀ’ ਦੱਸ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।