ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 18 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਘਾਟਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਚੋਣਵੀਂ ਰਾਹਤ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੇਕਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 35 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮਾਲ ਭਾੜੇ (Transport) 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣਗੀਆਂ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ।