ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ 'ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ' ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣਗੇ:

1. ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ: ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ।

2. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ): ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਨਾ ਕੱਸਣ ਲਈ।

3. ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ (Vigilance): ਸਕੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੁਪਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ।

ਸਿੱਟਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।